काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ‘पशु वधशाला र मासु जाँच (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०५७’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै विधायन ऐन २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) को प्रयोजनार्थ उक्त मस्यौदामाथि सर्वसाधारण र सरोकारवालाबाट राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण माग गरेको हो ।
सार्वजनिक गरिएको संक्षिप्त विवरण अनुसार यस मस्यौदाको मुख्य उद्देश्य मासु विक्रेताको इजाजत लिने प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने, मासु पसल तथा पशु वध गर्ने स्थलको भौतिक मापदण्ड समयसापेक्ष बनाउने र मासु जाँचमा प्राविधिक जनशक्तिको कामलाई समेत समेट्ने रहेको छ ।
प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था अनुसार अब मासु पसल र पशु वध गर्ने स्थान पूर्णरूपमा अलग–अलग हुनुपर्ने छ । पशु वध गर्नुभन्दा अगाडि पशुलाई कम्तीमा १२ घण्टासम्म विश्राम गराउन सक्ने छानासहित टहरा अनिवार्य निर्माण गर्नुपर्ने छ ।
मस्यौदाले पशु वध गर्ने र मासु काट्ने व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तमा पनि कडाइ गरेको छ । नयाँ नियम ८ ‘क’ थप गर्दै रोगको शंका भएको वा दाग, धब्बा देखिएको मासु र मासुसँग भएको झिल्ली (सिरस मेम्ब्रेन) जस्ता पदार्थ मासु निरीक्षकको आदेशविना कुनै पनि तरिकाले हटाउन वा मेटाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यदि कुनै पशुको आपत्कालीन वध गर्नुपर्ने स्थिति आए कारणसहित मासु निरीक्षक समक्ष पूर्वसूचना दिनुपर्ने छ । त्यस्तै रोगी पशुको मासुमा प्रयोग भएका कपडा, औजार वा हतियार निर्मलीकरण नगरी पुन: प्रयोग गर्न पूर्णरूपमा रोक लगाइएको छ भने वध गरिएको पशुको मासु निरीक्षकले निरीक्षण गरिसकेपछि प्राप्त निर्देशन अनुसार मात्र काम गर्नुपर्ने छ ।
यस संशोधनले मासु निरीक्षकको अधिकार र दायित्व थप फराकिलो र स्पष्ट बनाएको छ । निरीक्षकले पशु वधशाला वा वधस्थल मापदण्ड बमोजिम भए/नभएको यकिन गरी सञ्चालकलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछन् ।
पशु वधका लागि योग्य भए/नभएको, मासु मानव उपभोगका लागि योग्य भए/नभएको निर्णय गर्ने, अस्वस्थ मासु नष्ट गर्ने र मासुको अवस्था हेरी योग्य, अयोग्य वा शंकास्पद भनी छाप लगाउने सम्पूर्ण अधिकार निरीक्षकलाई दिइएको छ ।
यसैगरी मासु निरीक्षकले छाप वा चिह्न लगाइसकेपछि मासुको सुरक्षित ढुवानी, भण्डारण र गुणस्तर कायम राख्ने सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित बधशाला वा बधस्थल सञ्चालक, ढुवानीकर्ता र मासु विक्रेताको हुनेछ ।
प्रणालीलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाउन विभागले पशु वधशाला र मासु जाँचसम्बन्धी व्यवस्था अभिलेखीकरण गर्न ‘एकीकृत डिजिटल प्रणाली’ सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत मस्यौदामा थपिएको छ ।
